ਜੀਐਚਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਟਕਾਰ - ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ : ਜੀਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਢਿੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨਗਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 726 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 77.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1152 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 234.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਗਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।